• अहिले तरंगमा--श्रृजनाका शब्दहरु
    केहि छिनमा-- विविध

ताजा हालखबर

कम्पनीमा दर्ता गर्नेको लहर

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै नयाँ यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात चलाउने दौडमा लागेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा दजनौँ व्यवसायी कम्पनीको दर्ता प्रक्रियाबारे छलफल गर्न आउन थालेका हुन्।

विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेसँगै नयाँ यातायात व्यावसायीमा सवारीसाधन भित्राउने लहर बढेको बताउँछन् । ‘सिन्डिकेटकै कारण नयाँ यातायात व्यवसायी आउन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, संगठित नभइकन आउन सक्दैनथे,’ उनले भने, ‘सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै नयाँ यातायात व्यवसायी उत्साहित भएर कम्पनीमार्फत दर्ता हुन आइरहेका छन्।’

विभागका अनुसार कम्पनी, फर्म तथा सहकारीमार्फत दर्ता भएर पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या एक सय १६ पुगेको छ । विभागले गत चैत १८ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नका लागि ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकासँगै ८ वटा कम्पनीले अस्थायी रुट पर्मिट लिएका छन्।

विभागको सवारीदर्ता शाखाका अधिकृत भविन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले सिन्डिकेट खारेजको निर्णय गरेसँगै नयाँ सवारी दर्ताबारे बुझ्न आउने व्यावसायी बढेका छन् । ‘दैनिक दजनौँ संख्यामा कम्पनीमार्फत कसरी चलाउने भनेर बुझ्न आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया बुझाएर पठाउने गरेका छौँ ।’यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा सरकारले कम्पनीमार्फत दर्ता हुने सवारीसाधनलाई सहज रूपमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउँछन्।

‘सरकारले पुराना तथा नयाँ व्यवसायीलाई कम्पनीमार्फत दर्ता हुने सहज वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रावधान हटाउँदै सहज गराउनुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो ।’ विभागमा पञ्जीकरण हुन नआउने पुराना यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको रुट पर्मिट नविकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा रोकेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ।

महानगर यातायात प्रालिका अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारीले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेर खुला प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले सीमित यातायात व्यवसायीको दादागिरी र मनोमानीको अन्त्य गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय पहिला नै गर्नुपथ्र्यो, ढिलै भए पनि निकै स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ।’

    कम्पनी, फर्म तथा सहकारीमार्फत दर्ता भएर पञ्जीकरण हुने कम्पनीको संख्या एक सय १६ पुगेको छ । विभागले गत चैत १८ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नका लागि ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकासँगै ८ वटा कम्पनीले अस्थायी रुट पर्मिट लिएका छन्।

उनका अनुसार कम्पनीमार्फत् यातायात चल्दा यात्रुले आरामदायी र सुविधाजनक सेवा पाउने छन् । ‘सरकारले कम्पनीमार्फत् चल्ने नयाँ यातायात व्यावसायीलाई निश्चित रुट पर्मिट तोकेर सञ्चालन गराउनु पर्ने देखिन्छ, एउटै रुटमा धेरै सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक यातायात अहिलेको भन्दा भद्रगोल र अस्तव्यस्त हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सडकको अवस्था, जनसंंख्याको चाप र यात्रुको संख्यालाई आधार बनाएर वैज्ञानिक ढंगले रुट पर्मिटको व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

महानगर यातायातले २०७२ कात्तिकमा कम्पनीमा दर्ता भई चक्रपथमा सुविधाजनक बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘नयाँ यातायात व्यावसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आएर हामीलेभन्दा अझै सुविधाजनक र यात्रुमैत्री बस सेवा सञ्चालन गर्नु पर्छ, त्यस्ता व्यावसायीलाई हामी खुलेर स्वागत गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘हामीले यात्रुलाई सेवासुविधा दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, कसैलाई निषेध गर्ने काम गर्दैनौँ।’

विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन् । यसअघि यातायात सेवा समिति गैरसरकारी संस्थाजस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो । सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरी अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कम्पनीमार्फत दर्ता हुने नयाँ यातायात व्यवसायीका लागि देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको छ।

अर्यालले यातायात व्यवसायीले कम्पनी, फर्म वा सहकारीमार्फत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभाग पञ्जीकरणको लागि आवेदन दिनु पर्ने बताए । दर्ता भएसँगै सवारीधनीले चालक, सहचालकलाई नियुक्ति पत्र, कार्यविवरण, प्रबन्धपत्र, विनियमावलीलगायतका समेटिएका प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।

सवारी पञ्जीकरण गर्नका लागि विभागको मिनभवनस्थिल कार्यालयमा आउनु पर्ने छ। विभागका अनुसार कम्पनीको पूँजीको आधारमा पञ्जीकरण शुल्क तोकिने गर्छ । अधिकतम पूँजी ५० लाख हुने कम्पनीले चार हजार रूपैयाँ पञ्जीकरण शुल्क तिर्नु पर्छ।


Loading...
Radio Bajura
Radio Bajura