• अहिले तरंगमा--पुराना लोक दोहोरी गीतहरु
    केहि छिनमा-- पश्चिमका खबर (प्रदेश ६/७)

एउटै हुन् भ्याट र जीएसटी

कहिलेकाहीँ कसैलाई भ्याट ९भ्यालु एडेड ट्याक्स० र जीएसटी ९गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स० छुट्टै कर हुन कि भन्ने भान हुन्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि भ्याटको सट्टा जीएसटी लगाउनु पर्छ भन्ने कतिको भनाइ थियो ।

सन् २०१७ को अगष्ट महिनातिर लाइबेरियाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थसहायक मन्त्री भारतको हैदरावादमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्केपछि उहाँहरुले भारतमा जीएसटी लगाइँदै छ, लाइवेरियामा जीएसटीको सट्टा किन भ्याट लगाउने भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो । यसैगरी विभिन्न देशका नीति निर्माता, कर प्रशासक तथा करदातालाई कर प्रशिक्षण दिने सन्दर्भमा कतिपयले भ्याट र जीएसटी फरक कर हुन् कि भन्ने जिज्ञासा राख्ने गरेको पाइन्छ ।

भ्याट तथा जीएसटी फरक कर नभै एउटै हुन् । नाम मात्र फरक हो । यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् । यी कर वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्दछन् । तिनीहरुको आधार वस्तु तथा सेवाको विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि हो ।

विदेशको उदाहरण

विश्वमा भ्याट लगाउने १७० भन्दा बढी देशहरुमध्ये केही देशमा यस करलाई जीएसटी भनिन्छ भने अधिकांश देशमा भ्याट । उदाहरणको लागि विश्वमा सबभन्दा राम्रो मानिएको न्यूजिल्याण्डको भ्याटलाई जीएसटी भनिन्छ । यस करको १५ प्रतिशतको एकल दर छ, वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि अमेरिकी डलर ४४ हजारको एउटै थ्रेसहोल्ड छ र केबल वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चांदी तथा प्लाटिनम र गैर मुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुहरुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ । यस करले कुल कर राजस्वको एकतिहाइ जति राजस्व प्रदान गर्दछ र जीएसटी राजस्व र कुल गाह्रस्थ उत्पादनको अनुपात १० प्रतिशत छ ।

न्यूजिल्याण्डमा जस्तै भ्याटलाई अष्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर, वेलिज, माल्दिभ्स लगायतका केही देशमा जीएसटी भनिन्छ । श्रीलंकामा यस करलाई अप्रिल १९९८ देखि जुलाई २००२ सम्म जीएसटी भनिएको थियो भने अगष्ट २००२ देखि भ्याट भन्न थालिएको छ । हंगकंगमा पनि यस करलाई जीएसटीको नामले लगाउने कुरा चलेको थियो तर त्यसलाई अझै लागू गरिएको छैन ।

भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन भारतमा विभिन्न वस्तुगत करहरुको सट्टा एउटै कर भ्याटको नामले लगाउनु पर्दछ भनेर सन् १९७६ मा एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो । यस्तै सुझाव सन् १९९१ मा राजा जे। चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगलगायत विभिन्न आयोग, कार्यदल तथा विज्ञहरुले दिएका थिए । सन् २००४ मा विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले यो कर जीएसटीको नामले लगाउने सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार हाल भारतमा भ्याट जीएसटीको नामले लगाइएको छ ।

अधिकांश देशमा यस करलाई ‘भ्याट’ भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकामा भ्याटको नामले कर लागेको छ । यसको १५ प्रतिशतको एकल दर छ । वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि ८४ हजार अमेरिकी डलरको एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ र कर छुटको संख्या सीमित छ । भ्याटबाट कूल कर राजस्वको एक चौथाइ हिस्सा प्राप्त हुन्छ र भ्याट राजश्व र कुल गाह्रस्थ उत्पादनको अनुपात ७ प्रतिशत छ ।

नेपालको अभ्यास

महत्वपूर्ण कुरा यस करलाई भ्याट वा जीएसटी के भन्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । भारतको बहुदर तथा अधिक छुट भएको जीएसटीको तर्जुमा विश्वमै सबभन्दा खराव किसिमले भएको छ । यदि भारतको जीएसटीको जस्तो संरचना नेपालमा लागू गरिएमा भ्याट कार्यान्वयन निकै कमजोर हुने मात्र नभै अधिकांश उद्योगी व्यापारीलाई कर सम्वन्धी औपचारिकता निभाउन हम्मे हुनेछ । यसैले हामीले भारतको जस्तो खराब किसिमले तर्जुमा भएको जीएसटीबाट होइन कि संसारमा सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्यूजिल्याण्डको जीएसटीबाट पाठ सिक्नु पर्दछ ।

नेपालमा भ्याट व्यवस्थाको तर्जुमा गर्दा न्यूजिल्याण्डको जीएसटीलाई आधार मानिएको थियो । विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएपछि भ्याट ऐनको मस्यौदा तत्कालीन अर्थ सचिव रामविनोद भट्राईले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिक्रियाका लागि पठाउनु भएको थियो र कोषले मस्यौदा उत्कृष्ट भएको प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।

    ठेक्कामा भाग लिन र २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ जुन राम्रो भ्याटको विशेषता होइन

भ्याटको मूल मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा करको १० प्रतिशतको मध्यम (मोडरेट० स्तरको एकल दर, न्यूनतम छुट, वस्तु र सेवाको लागि मध्यम स्तरको एउटै थ्रेसहोल्ड जस्ता आदर्श पक्षहरु भ्याट ऐनले समेटेको थियो । यसले गर्दा नेपालको भ्याट सार्क क्षेत्रमै नमूनाको रुपमा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्वीकार्य थियो ।

यो तथ्य विभिन्न देशको भ्याटसम्वन्धी तुलनात्मक रुपमा समीक्षा हुने कर सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि व्यक्त हुने गरेको कुरा आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक राममणी दुवाडीले भन्नु भएको थियो । उहाँ केही वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जापानको टोकियोमा आयोजना गरेको कर सम्वन्धी गोष्ठीमा सहभागी हुँदा एकजना प्रशिक्षकले पाकिस्तान लगायतका अन्य देशले भ्याटको तर्जुमा सन्दर्भमा नेपालबाट पाठ सिक्नु पर्ने भन्नु भएको कुरा उद्धृत गर्नु भएको थियोे ।

नेपालमा देखिएको विकृति

हो, हालैका वर्षहरुमा भ्याटमा मोबाइललगायतका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताबाट असुल गरेको अर्बौंको राजस्व व्यापारीलाई फिर्ता दिने, सुरक्षा लगायतका विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिने, छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने, वस्तु र सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, स्वेच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनु पर्ने जस्ता केही विसंगति निम्त्याइएका छन् ।

यसैगरी ठेक्कामा भाग लिन र २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ जुन राम्रो भ्याटको विशेषता होइन । यसैगरी सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनु पर्ने, पाँच हजार रुपैयाँभन्दा माथिको खरीदको भ्याट बिजक हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु राम्रो भ्याट तर्जुमाको दृष्टिकोणले उपयुक्त होइनन् ।

यसरी भ्याट लागू भएका केही वर्षपछि विभिन्न समयमा शुरु गरिएका यस्ता विकृतिले गर्दा भ्याटको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया बिग्रिदै आएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर यसको कार्यान्वयनमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि हाल भ्याटमा दर्ता हुने करदातामध्ये आधाभन्दा बढी स्वेच्छिक करदाता छन् । कुल करदातामा स्वेच्छिक दर्ता हुन कतिसम्म हुनुपर्ने भन्ने कुनै मानक नभए पनि त्यो १०(१५ प्रतिशतभन्दा वढी हुनु अस्वाभाविक हुन्छ । यसैगरी हाल करिव ३० प्रतिशत करदाताले समयमा विवरण बुझाउँदैनन् । यो प्रतिशत अधिक हो । भ्याट कार्यान्वयनका शुरुका वर्षमा समयमा कर विवरण नबुझाउनेको संख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम राख्ने रणनीति अपनाइएको थियो ।

आव ०७३र७४ मा भ्याट विवरण बुझाउने करदातामध्ये डेबिट विवरण बुझाउने करदाता केवल १३।२५ प्रतिशत थिए । यसको अर्थ झण्डै एक लाख सत्तरी हजार दर्तावालमध्ये केवल २२ हजार ५०० करदाताले मात्र मासिक रुपमा कर बुझाउने गरेका थिए ।

    भ्याटको थ्रेसहोल्ड मुनिका करदातालाई विभिन्न कारणले अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था हटाइयो भने हाल अनावश्यक रुपमा दर्ता भएका कुल करदाताको आधाभन्दा बढी करदाता स्वतः भ्याटको दायरा बाहिर निष्कनेछन् र कर तिर्ने वास्तविक करदातामात्र करको दायरामा रहनेछन्

आव २०७३र७४ मा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको संख्या ५१।१४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ आधाभन्दा बढी करदाताले सरकारलाई कर तिर्नेभन्दा पनि सरकारसँग केही रकम लिनुपर्ने देखाएका थिए, जुन स्वाभाविक होइन । अर्कोतर्फ शून्य विवरण बुझाउने करदाताको संख्या ३५।६१ प्रतिशत थियो । भ्याटमा शून्य विवरण बुझाउने करदाता एक प्रतिशतसम्म हुन सक्ने भएता पनि ३६ प्रतिशत अस्वाभाविक हो ।

के गर्ने रु

यसरी स्वेच्छिक दर्ता, क्रेडिट विवरण तथा शून्य विवरण अधिक रहेका छन् । भ्याट लागू भएको केही वर्षपछि यस करमा भ्याटको सिद्धान्तसँग मेल नखाने विभिन्न प्रावधानहरु लागू गरिएकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । भ्याटको थ्रेसहोल्ड मुनिका करदातालाई विभिन्न कारणले अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था हटाइयो भने हाल अनावश्यक रुपमा दर्ता भएका कुल करदाताको आधाभन्दा बढी करदाता स्वतः भ्याटको दायरा बाहिर निष्कनेछन् र कर तिर्ने वास्तविक करदातामात्र करको दायरामा रहनेछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा स्वेच्छिक करदातको संख्या कुल करदाताको १० प्रतिशतभन्दा कममा झर्नेछ । कूल विवरणमा क्रेडिट विवरण तथा शून्य विवरणको हिस्सा उल्लेखनीय रुपमा घटेर डेबिट विवरणको बाहुल्यता हुने छ र समयमा विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या निकै कम हुनेछ । यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि उपयुक्त किसिमको अनुपालन रणनीति (कम्प्लायन्स स्टारटेजी०अपनाइ ६ महिनासम्म युद्धस्तरमा काम गर्नु जरुरी छ ।

दर्ताको सूचीमा रहेका कतिपय करदाताको धेरै वर्ष अगाडि कारोबार बन्द भैसकेको, कतिपय करदाता वास्तविक नभएको, कतिपय करदाता खास करदाताभन्दा पनि कुनै सरकारी ठेक्का वा अन्य कारोबार गर्नको लागि भ्याटमा दर्ता भएका छन् । तिनीहरुको दर्ता खारेज गर्ने हो भने वास्तविक करदाताको संख्या वर्तमान दर्तासूचीमा रहेका करदाताको संख्याभन्दा आधा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा समयमा कर नबुझाउनेको संख्या स्वतः कम हुनेछ र कुल विवरणमा डेबिट विवरणको हिस्सा बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई समयमा विवरण नबुझाउने र कर नतिर्नेमाथि समयमै अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।

मेरो अध्यक्षतामा २०७१ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले भ्याटलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गरेको थियो । त्यसक्रममा कतिपय वुद्धिजिवी, करदाता तथा कर प्रशासकले भ्याटलाई सुधार गर्न केही गर्नु पर्दैन, भ्याट ऐन २०५२ मा विगतका केही वर्षहरुमा गरिएका सबै संशोधन खारेज गरे पुग्छ भन्नु भएको थियो र त्यो धेरै हदसम्म सहि हो पनि ।

स्मरणरहोस्, भ्याटका सिद्धान्तबाट जति(जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ त्यति(त्यति भ्याट कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले भ्याटका मूल मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधानलाई खारेज गरिनु पर्दछ र भ्याटमा अरु विचलन आउन दिनु हुँदैन ।

    भ्याटका सिद्धान्तबाट जति(जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ त्यति(त्यति भ्याट कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले भ्याटका मूल मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधानलाई खारेज गरिनु पर्दछ र भ्याटमा अरु विचलन आउन दिनु हुँदैन

उदाहरणका लागि भ्याटको सिद्धान्त नबुझ्नेहरुबाट यदाकदा भ्याटको एकल दरको सट्टा बहुदर हुनु पर्ने कुरा उठ्ने गर्दछ । त्यसो गर्नु हुँदैन । कारण भ्याटको बहुदर भएमा बिल जारी गर्न, खरीद बिक्री खाता राख्न, कर कट्टी वा कर फिर्ता माग गर्न, विवरण तयार गर्न तथा कर तिर्न बढी झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ ।

यसैगरी बहुदरले आर्थिक तथा प्रशासनिक असक्षमतालाई निम्त्याउँछ । करदातालाई बढी दर लाग्ने वस्तुलाई कम दर लाग्ने वस्तु भनेर वर्गीकरण गरेर कर छल्न अभिप्रेरित गर्दछ वा करदाता तथा कर प्रशासकको मिलोमतो भै राजस्व चुहावट हुने संभावना बढाउँछ । यी विभिन्न कारणले गर्दा सरकारले ठूलोमात्रामा राजस्व गुमाउने सम्भावना बढ्छ । यसैले भ्याटको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार भ्याटको एकल दर हुनु पर्दछ ।

नेपालको भ्याट तर्जुमा मात्र राम्रो भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि निरन्तर रुपमा सुध्रिँदै आएको छ । भ्याट राजस्व संकलन, भ्याटको कर राजस्वमा रहेको सापेक्षित महत्व, भ्याट राजस्व तथा कुल गाह्रस्थ उत्पादनको अनुपात, भ्याटको लचकता, भ्याट उत्पादकत्व, भ्याटको सी(इफिसेन्सी रेसियो तथा ग्रस कम्पलायन्स रेसियोमा क्रमिक रुपमा वृद्धि भैरहेको तथ्य निम्न तालिकावाट स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष     २०५४र५५     २०६४र६५     २०७३र७४
भ्याट राजस्व ९रु। करोडमा०     ७१२     २,९८२     १७,१८७
प्रतिव्यक्ति भ्याट राजस्व ९रुपैयाँ०     ३१२     १,१०६     ५,९५१
भ्याट राजस्व कुल गाह्रस्थ उत्पादनको प्रतिशत     २।५     ३।७     ६।६
भ्याट राजस्व जम्मा कर राजस्वको प्रतिशत     २७।४६     ३५।०१     ३२।५२
भ्याट लचकता ९वोयान्सी०     –     १।१८     २।५८
भ्याट उत्पादकत्व     ०।२५     ०।२८     ०।५१
सी(इफिसेन्सी रेसियो     ०।२७     ०।३१     ०।५७
भ्याट ग्रस कम्पलायन्स रेसियो     ३०।७८     ३५।७८     ६६।७२

 

यतिखेर भ्याटको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहि बिजक लिने(दिने वातावरण नबन्नु हो । यसलाई सुधार गर्नका लािग भन्सारमा मालवस्तुको सहि किसिमको मूल्यांकन हुनुपर्ने, नक्कली बिजक जारी गर्ने वा विजक जारी नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, उपभोक्तालाई बिजक माग गर्न प्रोत्साहित गर्न चिठ्ठा कार्यक्रम लागू गर्ने तथा आन्तरिक राजस्व विभागले वजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने जस्ता कदमहरु सन्चालन गर्दै जानु पर्दछ ।

अन्त्यमा, भ्याट र जीएसटी एउटै हुन् । यस करलाई भ्याट वा जीएसटी के भन्ने भन्दा पनि भ्याटको सहि तर्जुमा गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । भ्याटलाई सरल, सहज, पारदर्शी तथा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न र न्यूनतम आर्थिक, परिपालन तथा संकलन खर्चबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न न्यून छुट, एकल दर तथा उच्च थ्रेसहोल्ड कायम गरिनु पर्दछ । त्यसो भएमा यस करबाट कुल कर राजस्वको ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा संकलन हुन सक्छ र भ्याट राजस्व तथा कुल गाह्रस्थ उत्पादनको अनुपात आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । अनि, यो कर नेपालमा बढ्दै गएको राजस्वको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिगो श्रोतको रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।

 


Loading...
Radio Bajura
Radio Bajura