• अहिले तरंगमा--रेडियो नेपालबाट समाचार
    केहि छिनमा-- व्यापारीक विज्ञापन

बालविवाहको वर्तमान अवस्था र राज्यको दायित्व

बालविवाह परम्परागत हानिकारक अभ्यासको एक स्वरुप हो । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका थुप्रै देशहरुमा यो सामाजिक कलड्ढका रुपमा जकडिएर रहेको पाइन्छ । बालविवाह हुनुका कारणहरु समयक्रम अनुसार र समुदायपिच्छे फरक–फरक हुन्छन् । तथापि यसले बालबालिकामा पार्ने नकारात्मक असरहरु भने प्रायशः उस्तै नै रहेको पाइन्छ । बालविवाह हरेक व्यक्ति तथा समुदायको अग्रसता, पहल र आपसी साझेदारीविना रोक्न सम्भव हुँदैन
उमेर पुगेका महिला र पुरूषको विवाहलाई घरपरिवार र समाजमा एक शुभकार्यको रुपमा लिने गरिन्छ । विवाहका लागि महिला र पुरूष दुवै शारीरिक तथा मानसिकरुपमा पूर्णरुपले परिपक्क भएको हुनुपर्दछ । तर बाल्यावस्थामा शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकासको समय भएकाले निश्चित उमेर नपुगेसम्म विवाह गर्न नपाइनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी राज्यको कानुनले विवाहका लागि तोकेको हदभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ । नेपालको कानुनज्ञले संरक्षक (आमाबाबु वा अभिभावक)को मञ्जूरीमा महिला र पुरूष दुवैको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम र आफूखुशी गरेको विवाहका सम्बन्धमा महिला र पुरूषको उमेर २० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थालाई बालविवाह मानिन्छ । बालविवाह लैङ्गिक हिंसाको एक रुप हो । यो बालयौनदूव्र्यवहारको एक प्रकार पनि हो । यो प्रावधानमा तोकिएको उमेरको हदभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको विवाह आफ्नै राजीखुशीमा गरेमा वा संरक्षकले मञ्जूरीमा गरिदिएको भए पनि त्यो गैरकानुनी ठहर्छ र दण्डनीय हुन्छ । यसरी विवाहको लागि उमेरको हद तोकिनुको मूल ध्येय भनेका बालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा प्रजनन स्वास्थ्यको हिसाबले परिपक्क हुन दिनु हो ।
 
 
नेपालमा बालविवाहको वर्तमान स्थिति : बालविवाह धेरथोर संसारभरि नै हुने गरेको पाइन्छ । दक्षिण एसियाका देशहरु खासगरी अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत तथा नेपालमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारणमा यी मुलुकहरुमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, बुझाइ र अभ्यासहरु जिम्मेवार रहेका पाइन्छन् । नेपाललगायत अन्य केही विकासोन्मुख देशहरुमा बालविवाहलाई कानुनी बन्देज हुँदाहुदै पनि सामाजिकरुपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करीब ३४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुन्छ । बालअधिकार जिल्ला अनुगमन सूचकाड्ढ, २०६३ अनुसार सो वर्ष सुनसरी जिल्लामा बालविवाहको घटना धेरै भएको देखिएको थियो । विशेषगरी आर्थिक रुपमा विपन्न, आदिवासी–जनजाति, दलित परिवारहरुमा बालविवाहको प्रचलन बढी रहेको पाइएको छ, यसैगरी, नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आ.व. २०७०÷७१ मा प्रहरीमा बालविवाह विरुद्ध १७ वटा उजुरी परेको थियो ।,
 
 
बाजुरा जिल्लाका १२ वटा गाविसमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ५७३ को विवाह भएकामा ४०२ जना अर्थाथ ७० प्रतिशतले बालविवाह गरेको देखिएको छ । जसमध्ये ५७ प्रतिशत केटी र ४३ प्रतिशत केटाले बालविवाह गरेको पाईन्छ , जातजातिको हिसावले हेर्दा २८ प्रतिशत दलित,७१ प्रतिशत क्षेत्री समुदायले बालविवाह भएको देखिन्छ , शैक्षिक योग्यताका हिसावले हेर्दा निरक्षर ५ प्रतिशत, कक्षा १ देखी ५ कक्षा सम्म अध्ययन गर्नेमा ९ प्रतिशत, कक्षा ६ देखी १० कक्षासम्म अध्ययन गर्नेमा ६७ प्रतिशत,एस एल सी र १०ं२ अध्ययन गर्नेमा १९ प्रतिशतले बालविवाहले वालविवाह भएको पाईन्छ , त्यस्तै गरि बालविवाह गर्ने उमेरका हिसावले पनि अध्ययन गरिएको छ , जसमा ११ देखी १५ वर्षसम्म १० प्रतिशत,१६ देखी १८ वर्षमा ५३ प्रतिशत, १९ देखी २० वर्ष उमेर समुहमा ३७ प्रतिशतले बालविवाह गरेको देखिन्छ , त्यति मात्र होईन बालविवाह भएका मध्ये २८ प्रतिशत बालबालिकाहरुले बिद्यालय नै छोडिसकेको तथ्याँकमा छ , यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बाजुरा जिल्लमा बालविवाहको अवस्था बिकराल भएको र जुन कुरा बिभिन्न स्थानिय तथा राष्ट्रिय मिडियाहरुले बालविवाहको चासो सहित वकालत भईरहेको छ । यस प्रकारको सामाजिक कुरितिलाई न्युनीकरण गर्नका लागि कुनै एउटा निकायको पहलले असम्भव छ , जसको लागि सवै निकायहरुको उतिकै भुमिका रहनुपर्दछ , जिल्लाले योजना सहित अगाडी बढ्नु पर्ने अधिकारकर्मी राम व रावतले बताउनुहुन्छ ।
 
 
बालविवाहको असर तथा प्रभाव : बाल्यावस्थामा नै हुने विवाहले बालबालिकाको सुन्दर बालापनलाई नै खोसिदिन्छ । शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले अपरिपक्क बालबालिकालाई पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य बनाउँदछ । विशेषगरी बालिकाहरुलाई सानै उमेरमा आमा बन्न र घरायसी कामको जिम्मेवारी लिन बाध्य बनाउँदछ । बालबालिका (विशेषगरी बालिका) बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास,मनोरञ्जन, सहभागिताजस्ता अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका हुन सक्दछन् । विवाह भएका बालबालिकाका लागि मात्र नभएर बालविवाह घरपरिवार, समाज र राज्यकै खुशी, समुन्नति, प्रगति र विकासका लागि बाधक भइरहेको हुन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा बालविवाह सामाजिक अपराध वा दुर्घटनाहरुको पृष्ठभूमि बनिरहेको हुन्छ । जस्तैः सम्बन्धविच्छेद, घरेलुहिंसा, कूलत तथा लागुपदार्थको दूव्र्यसनमा फस्नु, बहुविवाहको मारमा पर्नु, आत्महत्या इत्यादिको कारकसमेत बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । बालविवाहले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, शिक्षा आर्जन, आर्थिक र सामाजिक विकासमा असर पर्दछ ।
 
 
बालविवाहविरूद्ध राष्ट्रिय नीति एवम् कानुनमा भएका व्यवस्था : बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ मा उद्देश्य न.७.१ (सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दूव्र्यवहार, परित्याग, उपेक्षा, शोषण वा यौनदूव्र्यवहारबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्ने) सँग सम्बन्धित नीति नं. ८.९ मा– “बालविवाह रोक्न सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा समुदायस्तरका संघसंस्थाहरुको परिचालन गरिनेछ । बालविवाहविरूद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र बालविवाह रोक्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायलाई थप जिम्मेवारी दिइनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको छ । मुलुकी ऐन २०२० को महल १७ बिहावारीको २ नं. अनुसार बिहावारी गर्दा महिला र पुरूषको उमेर संरक्षकको मञ्जूरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मञ्जूरी नभए बीस वर्ष नपुगी गर्न गराउन हँुदैन । यसरी उमेर नपुगेकाहरुको विवाह गरे गराएमा सो गर्ने गराउने मध्ये उमेर पुगेका मुख्यलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन्छ :
 
 
१. दस वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
 
 
२. दस वर्षदेखि माथि चौध वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
 
 
३. चौध वर्षदेखि माथि अठार वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
 
 
४. बीस वर्ष उमेर नपुगेको महिला वा पुरूषको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
 
 
५. ऐनले विवाह गर्न पाउने हदभित्रको हो भनी ढाँटी विवाह गरे गरिदिएकोमा नजानी विवाह गर्ने गराउनेलाई सजाय हुँदैन ।
 
 
६. माथि लेखिएबमोजिम विवाह गर्न गराउन नहुनेमा जानीजानी विवाहको काम गर्ने पुरोहित, लमी र अरु मुद्दतीहरुमध्ये उमेर पुगेकोलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
 
 
७. माथिका दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाह भने भई नसकेको रीत दस्तुर पु¥याई छिनिसम्म सकेको रहेछ भने सो कुरा छिन्ने मुख्यलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी छिनी सकेको कुरा बदर गरिदिनुपर्दछ ,
 
 
८. माथि १, २, ३ र ४ बुँदा बमोजिम भएको जरिवाना तिरे लिई सो जरिवाना त्यसै बालिका, महिला वा पुरूषलाई दिनुपर्दछ । नतिरेमा सो जरिवाना हुने व्यक्तिको मात्र अंश जायजेथा गरी उपर भएकाबाट सो लागेको जरिवानाको अड्ढ जति सो बालिका, महिला वा पुरूषलाई दिनुपर्दछ । जायजातबाट सो जरिवाना उपर हुन नसके उपर नभएको जरिवानाको रुपैयाँ जतिमा तीन महिनासम्म कैद गर्नुपर्दछ ।
 
 
९. पुरूष वा महिलामध्ये कसैको उमेर अठार वर्ष नपुगी विवाह भएको रहेछ र सन्तान पनि जन्मेको रहेनछन् भने अठार वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएकोले अठार वर्ष पुगेपछि मञ्जूरी नगरे त्यस्तो विवाह बदर गर्न पाउछ
 
 
बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणका प्रक्रियाहरु : बालविवाहसम्बन्धी सबै कारक तत्वहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता कारक तत्वहरुको सम्बोधन गरिनु जरूरी हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न अनुभव र सामान्य बुझाइका आधारमा पनि बालविवाह रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरु पहिचान गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम त परिवारभित्र छोरा र छोरीबीचमा भेदभाव नगर्ने, बालबालिकाप्रति बेवास्ता, हेलचक्रार्इं, भेदभाव (सौतेनी÷सौतेलो छोराछोरीको हकमा पनि) नगर्ने । बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर दिने, नियमित विद्यालय पठाउने र उनीहरु नियमित विद्यालय गएका छन् कि छैनन्, पढाइको स्तर कस्तो छ इत्यादि कुराहरुबारे बाबुआमा÷अभिभावकले जानकारी लिईराख्ने तथा बेलाबेलामा उनीहरुको विद्यालय गएर बुझ्ने गर्नुपर्दछ, समुदायस्तरमा जीवन उपयोगी ज्ञान तथा सीपसम्बन्धी दौतरी शिक्षाको व्यवस्था, बालक्लब तथा किशोरकिशोरीहरुको क्लब गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग र सहजीकरण, बालसंरक्षण संयन्त्र तथा संरचना निर्माण, प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने (जस्तै नगर÷गाउँ बालसंरक्षण समिति), बालबालिकाको समस्या तथा मुद्दाहरु सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र तयार गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकाको समस्या वा उजुरी सुनुवाइको लागि संयन्त्र तयार र सञ्चालन गर्ने (जस्तैः समितिको गठन, फोकल टिचर, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था र उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया), बालविवाहविरूद्धका अभियान सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्दछ
जिल्ला स्तरमा सवै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सहित रणनैतिक योजना निर्माण गर्ने र गाँउ गाँउमा सवै निकायहरु, बिद्यालय, बालबालिकाहरु, वयस्क, अभिभावक, शिक्षक, राजनैतिकदलहरु, लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको सयुक्त पहल कदमी सहित बिद्यालय स्तरमा समेत बालविवाहका नकरात्मक असरहरुका वारेमा केही समयका लागि भएपनि स्थानिय पाठ्रयक्रम निर्माण गरि स्वयम बालबालीकाहरुलाई जिवनोपयोगी सिप बिकास लगायतलाई समेटी सचेतना गराउनका साथै यदि बालविवाह भई हालेमा राज्यको तर्फवाट कानुनी कारवाही गर्न सकेको खण्डमा मात्र केही हदमा भएपनि बालविवाह न्युनीकरण हुने देखिन्छ र जसले गर्दा बालविवाह अत्यका लागि तयार भएका नेपाल सरकारको रणनिति २०७२ को कार्यन्वयन भई सनं २०३० सम्म बालविवाह मुक्त देश सम्भव हुनेछ ।
 
बाले बिश्वकर्मा
(लेखक सेभ द चिल्डे्नमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

Loading...
Radio Bajura
Radio Bajura