• अहिले तरंगमा--व्यापारीक विज्ञापन
    केहि छिनमा-- साझा खबर

सीके राउतसँग बाबुराम–प्रचण्डको बिखण्डनवादी कनेक्सन

रामशरण बजगाईं/विजय ढकाल
त्यो २०६८ चैत १८ गते (३१ मार्च २०१२)को दिन थियो । सीके राउतको नाम नेपालमा कसैले सुनेका थिएनन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, मधेसी मोर्चासहितको समर्थनमा । सत्तारुढ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले काठमाडौंमा पहिलो आमसभा गर्ने निर्णय गर्यो । जसको प्रमुख वक्ता थिए सीके राउत ।

 

त्यसअघि कहिल्यै नाम नसुनिएका सीके राउतलाई पहिलो पटक ग्राउण्डमा परिचय गराउने कामको तारतम्य मिलाउने ब्यक्ति थिए तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई । भट्टराई र सीके राउतको सम्बन्ध बनाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए त्यसबेला तमलोपा छोडेर माओवादी प्रवेश गरेका सांसद रामकुमार शर्माले । शर्मा अहिले माओवादी पनि छोडेर बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टीमा छन् । सीके राउतसँग बाबुरामको कसिंदै गएको सानिध्य यतिमै सीमित भएन ।

 

 

    १७ माघ  २०६९ मा खुलामञ्चमा आमसभा थियो । सभामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सीके राउत वक्ता थिए ।


बाबुराम अझै प्रधानमन्त्री नै थिए । पहिलो संविधानसभा भर्खरै बिघटन भएको थियो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’को नाममा १७ माघ  २०६९ मा खुलामञ्चमा आमसभा थियो । सभामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सीके राउत वक्ता थिए । त्यस सभालाई सम्बोधन गर्दै बाबुरामले कांग्रेस र एमालेलाई नत्थी लगाएर चुनावमा ल्याउने भाषण गरेका थिए भने सीके राउतले मधेस नेपालबाट स्वतन्त्र हुनु पर्ने भाषण गरेका थिए । यसरी देशको प्रधानमन्त्री हुँदा नै तराई पृथकतावादीलाई राजनीतिक हैसियत दिने उद्धेश्यले आफूसमेत सहभागि भएको सभामा सीके राउतलाई वक्ता बनाउने बाबुरामको उद्धेश्य प्रकट भयो ।  

 

०७१ भदौ २९ गते पृथकतावादी अभियान चलाइरहेकै ठाउँमा मोरङको रंगेलीबाट सीके राउत गिरफ्तार भए । राउत गिरफ्तार भएको भोलिपल्टै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति निकालेर तत्काल रिहा गर्न माग गरे । बाबुराम भट्टराई पार्टी अध्यक्षको वक्तब्यले मात्रै सन्तुष्ट भएनन् । उनले ट्वीटरमार्फत सरकारलाई कडा चेतावनी दिंदै लेखे– सीके राउतलाई पक्राउ गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ, अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।

 

दाहाल–भट्टराईको वक्तब्यलाई फलो गर्दै अधिकारकर्मीको आवरणमा रहेका खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठक, झलक सुवेदी, दमननाथ ढुंगाना लगायत २५ जनाले पनि राउतलाई रिहाई गर्न माग गर्दै संयुक्त वक्तब्य निकाले । यिनै वक्तब्यलाई आधार बनाउँदै न्यूयोर्कबाट ‘ह्युमन राइट्स वाच’ र हङकङबाट ‘एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन’ले विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति दयनीय रहेको जनाउँदै राउतलाई रिहा गर्न माग गरे । यी दुबै संस्थालाई विज्ञप्ति निकाल्न प्रेरित गर्ने काममा सक्रिय थिए ‘मधेस अधिकारकर्मी’ तथा अधिवक्ता दीपेन्द्र झा । अहिले तुलानारायण साह, दीपेन्द्र झा देखि लेखक चन्द्रकिशोरसम्मले मधेसी मोर्चाको ‘आन्दोलन’ र सीके राउतको अभियानलाई छुट्टा छुट्टै भएको दलील पेश गर्दै मोर्चाको आन्दोलनलाई ‘मध्यमार्गी’ वताउने गरेका छन् । मोर्चाका पृथकतावादी मुद्दाको आलोचना गर्नेलाई यी अभियन्ताले मधेसी जनताको विरोध भन्ने अर्थ लगाउँदै मोर्चाका मुद्दा सम्बोधन नभए राउतको ‘अतिवाद’ उदाउने चेतावनी दिने गरेका छन् ।

 

माओवादी, मधेसी मोर्चा, बाबुराम र सीके राउतको एउटै मिसन रहेको भए पनि उनीहरुको मोर्चा मात्रै फरक गरेर अभियान चलाएको कुरा छोप्न मिडिया मिसन जारी छ । नेपाल सरकारमाथि दवाव बढाउन आड लाग्ने ‘फलब्याक अप्सन’को रुपमा राउतको डर देखाउँदै सरकारबाट राजनीतिक फिरौती असुल गर्ने उद्धेश्य खुलिसकेको छ । राउत जति बलियो हुन्छन्, त्यति नै त्रास काठमाडौंमा सिर्जना गर्न सकिने उनीहरुको आंकलन छ ।

 

    पाकिस्तानी अधिकारीहरुलाई दिएको बयानमा ‘रअ’का ती एजेन्टले आफू २०१३ देखि भारतीय जासूसको रुपमा पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा इरानको बाटो हुँदै आएको, पाकिस्तानको सुरक्षालाई भत्काउन विद्रोहीलाई तालिम  दिने गरेको र त्यस अघि ‘रअ’कै मिसनमा नेपालको तराईका पृथकताबादीलाई पनि तालिम दिएको कुरा बताएका थिए ।

 

को हुन् सीके राउत ?
सीके राउत सन् २०११ सम्म सुडानमा काम गर्थे । उनी ०६७ सालमा नेपाल आएका हुन् । क्याम्ब्रिज विश्वद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेपछि उनले अमेरिकी सुरक्षा निकायसँग निकट रहेर हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीमा सामान्य जागिर पाएका थिए । म्यासाचुसेटस्थित हतियार उत्पादक कम्पनी रेथियोनमा काम गर्दाताका उनको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सम्पर्क बाक्लिएको थियो ।

 

सूचना चोरी गरेको आरोपमा कम्पनीबाट निकालिए पनि विखण्डनवादी अभियान सञ्चालन गर्ने राउतको अमेरिकी सुरक्षा नियोगका मानिससँग कुनै बेला बनेको सम्बन्धलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि अनुकुल मानिसलाई छात्रावृत्ति दिएर पढ्न लैजाने अथवा जागिर दिने चलन अनुरुप उनलाई अमेरिकामा त्यस्तो अवसर दिइएको थियो । पढ्न अथवा काम गर्न लगेर आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने काम शक्तिराष्ट्रहरूले संसारभर गर्दै आएका छन् ।

 

बाबुराम र सीकेको उद्धेश्यको समानता
नेपालको बिखण्डनका लागि काम गर्ने सीके र बाबुराबीचको कनेक्सनमा उनीहरुको समान उद्धेश्यले सघाएको देखिन्छ । बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक खपतका लागि बेलाबेलामा दिने अभिव्यक्तिभन्दा उनको ध्येय नितान्त फरक हुन्छ । सुगौली सन्धीको विरोधमा रहेको दाबी गर्ने बाबुराम स्वयंले भारतीय लेखक निहार नायकसमक्ष ‘स्ट्राटेजिक हिमालयज’ नामको पुस्तकमा स्वीकारेका छन्– ‘जनता रिझाउन मात्रै हामी भारत र चीनबीचको समदुरीबारे बोल्छौं, तर वास्तवमा हामी भारतपक्षीय हौं ।’ बाबुराम र सीकेको मिलनबिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ । भारतका लागि काम गर्ने बाबुराम र पश्चिमाका लागि काम गर्ने सीके राउत बीचको मिलनको कडी भने चीनबाट तिब्बतलाई अलग गराउने उद्धेश्यसँग मिलेको हो । यसअघि सिआइएले तिब्बतलाई चीनबाट अलग गराउन तिब्बतका खम्पा जातिका युवकलाई अमेरिकाको कोलोराडोमा लगी सैन्य तालिम दिएर अत्याधुनिक हातहतियार थमाई मुस्ताङ ओरालेको थियो । तिब्बतलाई चीनबाट अलग गराउने अभियानमा सिआइएका तर्फबाट खटिएका गुप्तचर अधिकारीले ‘सिआइएज सिक्रेट वार अन टिबेट’ किताबमा यसबारे लेखेका छन् । भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का पूर्वअधिकारी आरके यादवको पछिल्लो किताब ‘मिसन रअ’मा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किमपछि नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । तर, भारतमा १९७७ मा सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि तराई गाभ्ने मिसनमा अग्रसर हुने फुर्सद गान्धीलाई नमिलेको किताबमा उल्लेख छ ।

 

गोरखामा इसाई मिसनरीले सञ्चालन गरेको स्कूलमा पढेका भट्टराईले पछि ऋषिकेश शाहको चेलो भएर काम गरे । ऋषिकेश शाह नेपालमा ‘इन्डो युएस एक्सिस’का संस्थापक हुन् । इसाईहरुबाट पाएको दीक्षा र ऋषिकेशसँगको सानिध्यले पनि भट्टराई र सीकेलाई एउटै मिसनमा उभ्याएको हो । अहिले नेपाल मामिलामा पश्चिम र भारतबीच मतैक्य छ । उनीहरु दुबै दक्षिण एसियामा चीनको भूमिका संकुचन गर्न चाहन्छन् । यसैको परिणाम हो, नेपालको संविधानलाई लिएर भारत र इयुले निकालेको संयुक्त वक्तव्य । त्यसको अफिसियल प्रवक्ता अहिले भट्टराई हुन् भन्ने कुरा संविधान जारी गर्नबाट रोक्न भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएताका उनले गरेका ट्वीटबाट बुझ्न सकिन्छ ।

 

    सतहमा हेर्दा यो बिषय सामान्य र अपत्यारिलो लाग्छ । इरान हुँदै पाकिस्तान पुगेको मानिस कसरी नेपालको तराइसँग जोडियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर हालसालै भारतीय काश्मिरकी  मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले गरेको एउटा खुलासाले हामीलाई झस्कायो ।

 


भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिएको केही घन्टा भित्रै बाबुरामले लेखे– ‘देशको अखण्डतामाथि आउन सक्ने अनिष्ट रोक्न र धेरै भन्दा धेरै राजनीतिक शक्ति र समुदायको स्वामित्व अपनत्व रहेको संविधान निर्माण गर्न २÷४ दिन अघिपछि हुन्छ भने त्यसलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइनुहुँदैन ।’

 

संविधानसभाको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति रहेका भट्टराईले ०७० भदौमा समितिको तर्फबाट सीके राउतलाई पत्र पठाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए । पृथकताको मुद्दा बोकेको ब्यक्तिलाई संविधानसभाको समितिका तर्फबाट आधिकारिक पत्र दिएरै बोलाउनुको उद्धेश्य उनका मुद्दालाई वैधानिक बनाउने प्रयास थियो । भट्टराईले पठाएको सो पत्रलाई राउतले केही दिन आफ्नो फेसबुक पेजमै राखेका थिए तर, बाबुरामलाई समेत जोडेर पृथकतावादी अभियानमा लागेको पोल खुल्ने आशंकापछि उनले बाबुरामको त्यो पत्र फेसबुकबाट हटाए ।

 

निरन्तर त्रास वितरण
‘वर्गसंघर्ष’का नाममा माओवादीले बाबुरामको वैचारिक नेतृत्वमा चलाएको ‘जनयुद्ध’ नेपालमा मुक्तिको सपना देखाएर भारतको स्वार्थका लागि चालिएको चाल थियो भन्ने आजका मितिसम्म पुष्टि भइसकेको छ । त्यो ‘जनयुद्ध’को केन्द्रीय सञ्चालक भारतमा बस्थ्यो, हतियार उताबाटै ल्याउँथ्यो, भारतको संस्थापनसँग ‘तिम्रो रणनीतिक स्वार्थमा तलमाथि गर्दैनौं’ भनेर कसम खान्थ्यो र यता मुक्तिको सपना देखाएर गरिव नेपालीका छाती प्वाल पाथ्र्याे ।

 

अहिले सीके राउतको त्रास वितरण गरेजस्तै त्यसबेला ‘क्रान्तिकारी सत्ता’को त्रासका जगमा ‘जनयुद्ध’ नेपालमा फैलाइएको थियो । मुक्तिको सपना देखेर माओवादीको पछि लाग्ने यसै मारिन्थे, माओवादीको पछि लाग्न नमान्नेलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेर माओवादीले नै माथ्र्याे । ‘जनयुद्ध’ मैझारु भएपछि माओवादीका मित्र एसडी मुनीले ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’मा लेखेका तथ्यहरुले पुष्टि गर्छ– ‘जनयुद्ध’को रचनाकार भारत थियो, देखिने मात्र यहाँको वर्गयुद्ध थियो । कुरुक्षेत्रमा जो जो लडेको देखिए पनि लडाईं कृष्णले गरिरहेका थिए भन्ने महाभारतकालीन कथामा बर्बरिकले भनेजस्तै ‘जनयुद्ध’ भारतले नै चलाएको थियो ।

 

त्रासको साम्राज्य खडा गरेर ‘जनयुद्ध’ चलाएका बाबुरामले संविधान जारी हुनुअघि पनि ‘रअ’का पूर्वप्रमुख एबी माथुरको सल्लाहमा २४ घन्टा भित्र देश टुक्रिने भविश्यवाणी गरेर संविधान रोक्ने प्रयास गरेका थिए । बाबुरामले त्यसबेला ट्वीट गरेका थिए– ‘सुगौली सन्धीको यो २००औं वर्ष हो, आजको २४ घन्टाले पूर्खाले आर्जित गरेको र हामीले २०० वर्षसम्म भोग्दै आएको मातृभूमि नेपालको अखण्डता युगयुगसम्म जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराको सायद फैसला गर्नेछ ।’ बाबुरामले भविश्यवाणी गरेको भोलिपल्टै टीकापुरमा नरसंहार मच्चियो । २४ घन्टाभित्र देश टुक्र्याउने उनको चाहना भने पूरा भएन ।

 

 त्यहि मोडलको प्रयोग गर्दै भारतसँगको सम्बन्धमा समानताको वकालत गर्ने केपी ओली र एमालेलाई तराइमा रोक्ने उद्धेश्यका साथ सिके राउतको अभियान चलाइएको छ । यसमा बिस्तारै मधेसका पुराना अतिवादीहरु र बाबुराम भट्टराई पनि मिसिने छन् । त्यसैको पहिलो किस्तास्वरुप उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग सहकार्यका नाममा बाबुरामको मधेसी मोर्चा प्रवेश भएको छ ।

 

सीकेसँग निरन्तरका कनेक्सन
बाबुराम भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति थिए । संघीयतामा प्रदेशको संख्या, सीमाङकन नामाङकन, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका संविधानका विवादित अन्तर्बस्तु थिए । ती विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति नजुटे संविधान जारी नहुने पक्का थियो । २०७० जेठमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच यी विवादित विषयमा १६ बुँदे सम्झौता भएपछि त्यसलाई भाँड्न बाबुरामले सीके राउतलाई प्रयोग गरे ।

 

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सुझाव माग्न साउन १२ गते विज्ञहरुसँग छलफल गर्न भन्दै पद्मरत्न तुलाधर, दमन ढुंगाना लगायतलाई बोलाए । प्रदेशको सीमाङ्कन विना नै संविधान जारी गरे रक्तापात हुने सन्देश उनले त्यहिँबाट दिए । आदिवासी, जनजाति र मधेसीले ठूलो विद्रोह गर्नु पर्ने र एक लाख मान्छे सडकमा उतार्न पद्मरत्नलाई आग्रह गरे ।

 

तमलोपाबाट माओवादी छिरेका पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा सहित गत जेठमा बाबुरामले सीके राउतसँग ललितपुरमा लामो भेटवार्ता गरे । तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याउन राउतले जनमतसंग्रहको माग गर्ने र मतदाता मधेसी मूलको मात्र हुनु पर्ने माग त्यसै भेटपछि सीके राउतले राखेका थिए ।  

 

त्यस्तै गत चैतमा सीके राउत एबीसी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएर बाबुरामलाई भेट्न उनकै निवास पुगे । मध्यरातसम्म उनीहरुबीच भएको भेटमा बाबुरामले तराई टुक्र्याउन आफू प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसक्ने तर, अलग मोर्चा मार्फत सहयोगी रणनीति बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । राउतलाई राजनीतिक अभियन्ताको रुपमा स्थापित गर्न आफूले भूमिका खेल्ने र राउतले पनि तराईमा भइरहेको मधेस आन्दोलन भन्दा छुट्टै भूमिका खेल्नु पर्ने सम्झौता भएको थियो । मधेसी मोर्चा र राउतको उद्धेश्य एउटै भए पनि दुबै अभियान आपसमा मुछिंदा त्यसले सिंगै मधेस आन्दोलनलाई पृथकतावादको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले मधेस आन्दोलनलाई अधिकार आन्दोलनको कलेवरमै रहन दिनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

 

राउतको ‘सपोर्ट सिस्टम’
सिके राउतको बाह्य (देखिने) र गुप्त (नदेखिने) सपोर्ट सिस्टमका बारेमा सुरक्षा निकायले प्रसस्त जानकारी जम्मा गरेको छ । अतिवादको नारा बेचेर राजनीतिमा स्थापित हुने उद्योग माओबादीले चलाएदेखि नै मधेसमा एक पछि अर्को अतिवादी धार निर्माण गर्ने प्रयास भैरहेको छ । राउतको यो अभियानमा उनलाई काठमाडौंबाटै ‘लन्च’ गर्न मंच खडा गर्ने, सँगै कुम जोडेर भाषण गर्ने, उनी राज्यद्रोह जस्तो गम्भीर अपराधमा गिरफ्तार हुँदा हतार हतार बक्तब्य निकालेर बिरोध  गर्ने र रिहाइको माग गर्ने बाबुराम–प्रचण्डले राउतको बाह्य सपोर्ट सिस्टमको नेतृत्व गरे ।


राउत कुनै ठूलो हाउगुजी होइनन् । उनको उद्देश्य दीर्घकालीन भएपनि उनको क्षमता र काम गर्ने शैली झूटमा आधारित छ । आफ्नोबारे र आफ्ना कामबारे प्रचार गर्न उनले ‘इमोसन’ अर्थात् भावुकतालाई सामाजिक संजाल मार्फत प्रवद्र्धन गर्छन् । अलग बिषय र प्रसंगका खबरलाई झूटको लेपनमा प्रस्तुत गरेर युवा समूहलाई आक्रोशित बनाउने उनको पहिलो रणनीति देखिन्छ । यस्तो झूट र अतिरंजना उनको तर्फबाट कैलाश महतोले  नेपाल स्थित बिदेशी नियोगलाई समेत नियमति जानकारी गराउँछन् । उनले कार्यक्रम गर्नु अघि उनी मारिन लागेको, चरम यातना दिएको, प्रहरीले हात खुट्टा भाँचेको जस्ता भ्रामक समाचार छरेर उनको वरिपरि रहस्य र भ्रमको संसार खडा गरिन्छ जसले उनी जाने कार्यक्रममा मानिस तानिन्छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जित्न रौतहटका बबन सिंहले यही तरिका अपनाएका थिए । झुठ दीगो नभएरै दोस्


Loading...
Radio Bajura
Radio Bajura